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मनोज अग्रवाल को मिला वफादारी का इनाम - मोहम्मद सलीम
वफादारी का पुरस्कार
"मनोज अग्रवाल को मिला वफादारी का इनाम "
मोहम्मद सलीम
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सीपीआई (एम) पश्चिम बंगाल के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने मनोज अग्रवाल की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति केवल "वफादारी का पुरस्कार" है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "जिस तरह से मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, वह इस नई सरकार की कार्यप्रणाली पर अभी से संदेह पैदा कर रही है। सरकार जिस तरह मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकारों को चुन रही है, उससे साफ है कि वे केवल अपनी बात मानने वालों के भरोसे ही चलेंगे।"
गौरतलब है कि शपथ लेने के तुरंत बाद राजभवन ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के विशेष चुनाव पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया था। उसके बाद पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल को मुख्य सचिव बनाया गया। मुख्य सचिव का पद संभालने से पहले ही वे मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों की बैठकों में शामिल देखे गए थे।
इस बार के चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका के साथ-साथ ज्ञानेश कुमार और मनोज अग्रवाल की कार्यशैली पर भी बार-बार सवाल उठाए गए थे। ऐसे व्यक्ति को मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद से विभिन्न हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
सलीम ने आगे कहा "चुनाव खत्म होते ही मुख्य चुनाव अधिकारी को मुख्य सचिव बना दिया गया। यह एक तरह से चुनाव संचालन के लिए उन्हें दिया गया पुरस्कार है। अतीत में भी देखा गया है कि ममता बनर्जी ने अपने वफादार अधिकारियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उन्हें विभिन्न समितियों और प्रशासनिक पदों पर बिठाए रखा था।"
विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद, चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर सहित कई पदों पर फेरबदल किया था। तब मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को हटाकर दुष्यंत नारीवाल को नियुक्त किया गया था। लेकिन नई सरकार के गठन के बाद अब मनोज अग्रवाल को राज्य का मुख्य सचिव बनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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साभार - गणशक्ति
अपलोडर: श्रेया जायसवाल
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0मनोज अग्रवाल को मिला वफादारी का इनाम - मोहम्मद सलीम
अपलोडर: श्रेया जायसवाल • प्रकाशित: 12 मई 2026 • 2 मिनट पठन
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पश्चिम बंगाल का राजनीतिक आकाश आज दो ध्रुवों — टीएमसी और भाजपा — के बीच आपसी वोट लाभ के लिए कुटिल योजना से फँसा दिया गया है। SIR , दबंगता, झूठ और पैसे के दम पर लोकतंत्र के अपहरण की पूरी तैयारी है।
एक तरफ है राज्य सत्ता की मशीनरी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की संस्कृति। दूसरी तरफ है केंद्र का SIR अटैक, सांप्रदायिक विभाजन, संस्थाओं पर नियंत्रण और विकास के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति। दोनों ही दल पूंजीवादी-नवउदारवादी मॉडल पर टिके हुए हैं, जो आर्थिक असमानता को बढ़ावा देते हैं, पर्यावरण की उपेक्षा करते हैं और केवल मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं। इन नीतियों के कारण किसान, मजदूर, छात्र, युवा और महिलाओं सहित आम नागरिकों की आवाज दब रही है, उनकी चिंताएं उपेक्षित हो रही हैं और उनके हितों को नुकसान पहुंच रहा है।
लेकिन लेफ्ट फ्रंट न तो केवल टीएमसी का विकल्प है और न ही केवल भाजपा का। यह उससे कहीं ज्यादा हैं।
लेफ्ट फ्रंट एक स्वतंत्र वैचारिक शक्ति है जो न सत्ता की लूट को बढ़ावा देती है और न ही धर्म के नाम पर समाज को बाँटती है। टीएमसी और भाजपा के भ्रष्टाचार तथा सांप्रदायिक कोलाहल से पूरी तरह अलग, लेफ्ट फ्रंट तीसरा रास्ता प्रस्तुत कर रहा है — लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित एक प्रगतिशील भविष्य का रास्ता, जिसका नाम है “लेफ्ट फॉर फ्यूचर”।
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