वाम की आवाज़ (Vaam ki Aawaz)

- ममता बनर्जी के घर के 400 गज के दायरे में 45 प्लॉट बनर्जी परिवार के कब्जे में।

- कालीघाट अब 'बनर्जीपाड़ा' बन गया, स्थानीय लोग उजाड़कर बेघर।

- लिप्स एंड बाउंस से लेकर विश्व बांग्ला तक — हर घोटाले की जड़ का ठिकाना 30बी हरिश चटर्जी स्ट्रीट।

- सत्ता के 15 साल में जमीन माफिया का मॉडल — भांगड़ से डायमंड हार्बर तक।

- अब जब सत्ता गई तो नोटिस आया, लेकिन सवाल है — कौन जवाबदेह होगा?

इस शृंखला का यह दूसरा खंड इस डिजिटल लहर के रणनीतिक और प्रासंगिक पहलू को उजागर करता है। इसमें तथ्यपरक विश्लेषण है कि इसके पीछे बोस्टन रिटर्न और 'आप' के पूर्व सोशल मीडिया एक्सपर्ट अभिजीत दीपके का दिमाग है। यह खंड बताता है कि यह आंदोलन पूरी तरह स्वतःस्फूर्त नहीं है, बल्कि CJI के एक बयान के बाद युवाओं के आक्रोश को भुनाने की सोची-समझी क्रोनोलॉजी है। यहाँ 'सेफ्टी वाल्व थ्योरी' के तहत यह आशंका जताई गई है कि यह ट्रेंड युवाओं के वास्तविक और आक्रामक गुस्से को सड़कों पर आने से रोकने और उसे 'इंटरनेट मज़ाक' में बदलकर ठंडा करने की चालाकी भी हो सकता है। फिलहाल, इसका एक्स (X) अकाउंट भारत में ब्लॉक किया जाना यह दिखाता है कि सत्ता इसे सिर्फ एक मज़ाक नहीं मान रही है, बल्कि इसमें चुनौती की संभावना देख रही है।

कर्तारसिंह ने बड़ी मस्तानी अदा से केवल इतना कहा, "फांसी ही तो चढ़ा देंगे, और क्या? हम इससे नहीं डरते।"

कवयित्री की एक-एक पंक्ति बीस कमांडो पर भारी पड़ती है। इसके बाद फ़दवा के लिखने, छपने, पढ़ने पर रोक लगा दी गयी। जेल जाना, पूछताछ और कई तरह के अत्याचारों को सहती फ़दवा अपने देश में जमीं रहीं जब तक उन्हें मौत की सजा नहीं सुनायी गयी। वह मौत नहीं जंग चाहती थीं। इसलिए शरणार्थी बनना मंज़ूर कर लिया। 1917 में नेबुलुस में पैदा हुई फ़दवा पहले गीत, संगीत और घुमक्कड़ी की शौक़ीन थीं। पिता चाहते थे कि फ़दवा अपने भाई इब्राहीम तुकान की तरह विरोधी कविताएँ लिखें, मगर उन्हें यह मंज़ूर न हुआ। 1967 में जब फ़िलिस्तीन की करारी हार हुई तो फ़दवा ख़्वाबों से जागीं और एक कविता ‘मैं हरगिज़ नहीं रोऊँगी ‘लिखी और अपनी शायरी का अंदाज़ बदल लिया।

" सोमेन का परिचय उन मार्क्सवादी क्रांतिकारियों से हुआ जो अन्दमान में जेल की अवधि पूरी कर घर आये थे, जैसे सतीश पकड़ाशी एवं अन्य। उनका गहरा असर सोमेन के जीवन पर पड़ा। इस असर के कारण सोमेन के नजरिए एवं सोच के तरीके में बदलाव आया। स्पेन के गृहयुद्ध में कलाकारों एवं लेखकों ने जो महान त्याग स्वीकारे, उसके बारे में सुनने के बाद सोमेन, निराश व उद्यमशून्य असहाय गरीब जनता के जीवन की कहानियों पर आधारित, आम आदमी का साहित्य रचने को प्रेरित हुए। "

" यदि मतदाता सूची से वैध नाम हटाए गए और यह पकड़ा गया, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए (UAPA) कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा; क्योंकि किसी का मताधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। "

तीन खंडों में पूरा विश्लेषण पढ़ें। इस पहले खंड में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के सोशल मीडिया पर अचानक वायरल होने के प्राथमिक कारणों की पड़ताल की गई है। यह स्पष्ट करता है कि यह कोई वास्तविक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि रचनात्मक कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा आज की गंभीर और उबाऊ राजनीति पर किया गया एक तीखा व्यंग्य (Satire) है। इसमें 'कॉकरोच' के प्रतीकवाद को समझाते हुए बताया गया है कि कैसे इसे आम आदमी की 'सर्वाइवल' की फितरत और राजनेताओं के ढीठपन से जोड़कर मीम संस्कृति के जरिए युवाओं को एक मानसिक राहत (Comedy Relief) दी गई है।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने स्पष्टत: कहा कि राममोहन राय ने भारत में आधुनिक युग का उद्घाटन किया, आज के विश्वजनीन सहयोग के जमाने की मानवता में हमारी दीक्षा उन्होंने ही सम्पन्न किया।

राममोहन के युग में पूरी दुनिया में वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के वास्तविक अर्थ को पूर्ण रूप से समझा था। वे जानते थे कि अलग-अलग संकीर्ण स्वतंत्रता मानव-साधना का उद्देश्य नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर सार्वभौमिक पारस्परिक निर्भरता और बंधुत्व में ही मानव-सभ्यता की सार्थकता है। अपने अगाध ज्ञान और सहज अंतर्दृष्टि के बल पर उन्होंने मानवता के इस आदर्श को समाज, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में संचारित किया।

सोशल मीडिया पर समाज के सभी वर्गों के लोग भाजपा सरकार के इस दिशा-निर्देश को लेकर गुस्सा जताने लगे हैं। सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और सिंडिकेट को लेकर 'जीरो टॉलरेंस' नीति के साथ काम शुरू करने का वादा करने वाली सरकार अचानक कर्मचारियों के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गई है?

" 80 विधायक, 29 सांसद और पंचायत से लेकर नगर पालिका तक हर चीज पर कब्जा होने के बावजूद नवान्न से हटते ही तृणमूल-कांग्रेस पूरे राज्य में भागती फिर रही है। वह मोमबत्ती की तरह पिघलकर राजनीति के मैदान से गायब हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने गुंडागर्दी और पुलिस के दम पर हर जगह सत्ता हथियाई थी, उसे जनता का प्यार नहीं मिला। राज्य में भाजपा जो नया संकट लेकर आई है, उसके खिलाफ भले ही एक सीट पर जीत मिली हो, लेकिन वामपंथी ही मताधिकार की रक्षा, बुलडोजर की आक्रामकता को रोकने और प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा की माँगों को लेकर लड़ाई के मैदान में डटे रहेंगे। .."

पिता जी एक मशहूर संगीतकार हैं, यह समझने में मुझे वक्त लगा था। क्योंकि घर पर तो वह एक अलग ही इंसान थे। सिनेमाघरों में 'रजनीगंधा' या 'छोटी सी बात' जैसी फिल्में देखने जाने पर जब संगीत निर्देशक के रूप में परदे पर पिता जी का नाम उभरता, तब देखकर समझ आता कि मेरे पिता जी एक मशहूर व्यक्ति हैं। घर पर मेहमानों का आना-जाना देखकर भी मैं यह समझ पाती थी। घर पर रिहर्सल या महफिल में मन्ना काका (मन्ना डे), आशा दी (आशा भोंसले) आते थे। स्टूडियो जाकर देखा कि 'आज नय गुनगुन' की रिकॉर्डिंग में लता दी (लता मंगेशकर) आई हुई हैं। तब मुझे अहसास हुआ कि पिता जी कोई बड़ी हस्ती हैं।

" हॉकर्स के इस उत्पीड़न के लिए पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब उन्होंने हॉकरों के लाइसेंस के मुद्दे को चर्चा में रखा था। लेकिन बाद में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनीं, तो उन्होंने हॉकरों को लाइसेंस देने के मुद्दे को कोई महत्व नहीं दिया। "

साल 2014 का Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act देश के स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका के अधिकार को मान्यता देता है। लेकिन रेल हॉकर अभी भी इस सुरक्षा से बाहर हैं। जबकि भारतीय रेलवे के साथ उनका रिश्ता कई दशकों पुराना है। ट्रेन यात्रा की संस्कृति के साथ झालमूड़ी , चनाचूर, चाय, मूंगफली, किताबें या खिलौने बेचने वाले रचे-बसे हुए हैं। वे सिर्फ सामान नहीं बेचते; वे रेल यात्रा की एक जीवंत सामाजिक वास्तविकता हैं।

इसलिए रेल हॉकरों की मांग पूरी तरह जायज है—लाइसेंस देकर पेशे को मान्यता दी जाए, पुनर्वास के बिना कोई उन्मूलन न हो, उन्हें Street Vendors Act के दायरे में लाया जाए, सामाजिक सुरक्षा, ईएसआई (ESI) और भविष्य निधि (प्रॉविडेंट फंड) में शामिल किया जाए, विकास के नाम पर आजीविका नष्ट न की जाए।

इस लड़ाई में 'पश्चिम बंगाल रेलवे हॉक्टर्स यूनियन' (CITU) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लंबे समय से यह संगठन रेल हॉकरों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। राजनीतिक आतंक, प्रशासनिक उत्पीड़न, जबरन यूनियन पर कब्जा—इन सबके खिलाफ उन्होंने रेल हॉकरों को एकजुट करने का प्रयास किया है। अलग-अलग समय पर तृणमूल समर्थक यूनियनों के हमलों, धमकियों और यहां तक कि सदस्यों को जबरन दल-बदल कराने की कोशिशों के खिलाफ भी उन्होंने कड़ा प्रतिरोध खड़ा किया है।

यह आलेख वियतनाम के गौरवशाली मुक्ति संघर्ष, वहाँ समाजवाद की स्थापना और इस क्रांति में हो ची मिन्ह के अप्रतिम योगदान की एक ऐतिहासिक समीक्षा है, जिसे बुद्धदेव भट्टाचार्य (6 नवंबर 2000 से 13 मई 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ) ने लिखा था। कल 19 मई को हो ची मिन्ह के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें याद करते हुए इसे पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। वियतनाम एक छोटा और कृषि-प्रधान देश होने के बावजूद सदियों तक फ्रांसीसी, जापानी और अमेरिकी साम्राज्यवाद के क्रूर शोषण और हमलों का शिकार रहा, लेकिन वहाँ की स्वतंत्रता प्रेमी जनता ने अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। कॉमरेड हो ची मिन्ह और वियतनाम वर्कर्स पार्टी के कुशल नेतृत्व में, क्रांतिकारियों ने बिना किसी अंधानुकरण के अपने देश की वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धांतों को लागू किया। इस क्रांति की अभूतपूर्व सफलता का मुख्य स्रोत समाज के सभी वर्गों (मजदूरों, किसानों, बुद्धिजीवियों और अल्पसंख्यकों) की फौलादी एकजुटता, 'जनयुद्ध' (पीपल्स वॉर) की गुरिल्ला रणनीति और वैश्विक स्तर पर मिला भारी जनसमर्थन था। आलेख यह महत्वपूर्ण सीख भी देता है कि क्रांति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कट्टरपंथ और विशेष रूप से संशोधनवाद के खतरों से मुक्त रहना अनिवार्य है। अंततः 30 अप्रैल 1975 को पूर्ण स्वतंत्रता हासिल कर वियतनाम ने दुनिया के सामने साबित कर दिया कि अदम्य इच्छाशक्ति और सही वैचारिक दिशा के बल पर दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को भी झुकाया जा सकता है, और यही कारण है कि वियतनाम का यह संघर्ष आज भी दुनिया भर के मुक्ति आंदोलनों के लिए प्रेरणापुँज है।

" विशेष रूप से 1920 के दशक से न केवल हमारे देश में, बल्कि पूरी दुनिया में समय बहुत उथल-पुथल भरा और तेज़ी से बदलने वाला था। उस समय भारत का स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न स्तरों के अनगिनत लोगों को समेटकर एक विशाल जन-आंदोलन का रूप ले रहा था। इंसानों को दो-दो विश्व युद्धों का गवाह बनना पड़ा था। सोवियत रूस के उदय ने उस पीढ़ी को चमत्कृत कर दिया था। इसके साथ ही, इस देश में अकाल , दंगे, देश का विभाजन और आज़ादी के बाद के शुरुआती कुछ वर्षों के भारी मंथन से विष और अमृत दोनों ही निकले, जो समाज के सभी अलग-अलग स्तरों के लोगों की जीवनशैली और सोच को बदल सकते थे। बांग्ला भाषा के साहित्यकारों के बीच यथार्थवादी शैली को लेकर तरह-तरह के प्रयोग इसी दौर में प्रासंगिक हुए। एक रचनात्मक लेखक के रूप में मानिक का आत्म-विकास भी इसी समय के दौरान हुआ।"

मानेसर/गुड़गांव का यह श्रमिक आंदोलन और कोर्ट का फैसला यह साबित करता है कि श्रमिक वर्ग का शोषण और दमन ही पूंजीवाद का असली चरित्र है। सीआईटीयू का यह संकल्प कि "दमन से आंदोलन खत्म नहीं होगा", वामपंथ के इस विश्वास को दोहराता है कि पूंजीपतियों और राज्य के दमनकारी चक्रव्यूह को केवल मजदूरों की वर्गीय एकजुटता, निरंतर संघर्ष और क्रांतिकारी चेतना के बल पर ही तोड़ा जा सकता है।

मानेसर (हरियाणा) में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे श्रमिक नेताओं (अजीत कुमार और अंकित) को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश गगन गीत कौर ने हरियाणा पुलिस द्वारा लगाए गए 'देशविरोधी साजिश' और 'हत्या के प्रयास' जैसे गंभीर आरोपों को खारिज कर दिया। अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस आरोपियों को हिरासत में रखने का कोई ठोस सबूत नहीं दे सकी। साथ ही, प्रसिद्ध वकील वृंदा ग्रोवर ने भी अदालत में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के नियमों (जैसे कारण न बताना और परिवार को सूचित न करना) के उल्लंघन की बात उठाई। सीआईटीयू (CITU) ने इस फैसले का स्वागत करते हुए आरोप लगाया है कि पुलिस कॉर्पोरेट घरानों के इशारे पर मजदूरों के लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है।

8 फरवरी 2010 को राइटर्स बिल्डिंग से ओबीसी आरक्षण को 7 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने के फैसले की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने की थी। पिछड़े मुसलमानों के विभिन्न समूहों को ओबीसी सूची में शामिल करने का नीतिगत फैसला लेते हुए उस दिन बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा था, "धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि मुसलमानों में जो लोग आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, वही इस आरक्षण के दायरे में आएँगे। समाज के क्रीमी लेयर यानी अमीरों के लिए यह आरक्षण नहीं है।"

प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा: पश्चिम बंगाल माकपा के सचिव और पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम ने मुजफ्फर अहमद भवन (राज्य सचिवालय) में एक सवाल के जवाब में संसद का एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक संस्मरण साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके स्कूली दिनों में बिना किसी राजनीतिक विवाद के 'वंदे मातरम' और 'जन गण मन' सहित कई देशभक्ति गीत गाए जाते थे, जिससे बच्चों में सच्चे मूल्यबोध का निर्माण होता था। उन्होंने बताया कि वंदे मातरम के पहले दो पदों को लेकर हुए विवाद पर 80 के दशक में वामपंथी नेता सरोज मुखर्जी ने एक ऐतिहासिक बुकलेट लिखी थी, जो मुजफ्फर अहमद भवन की लाइब्रेरी में आज भी सुरक्षित है। उन्होंने वर्तमान के उन नेताओं पर निशाना साधा जो साधारण बांग्ला का शपथ-पत्र भी अटक-अटक कर पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग वंदे मातरम के कठिन संस्कृतनिष्ठ शब्दों को देख कर भी नहीं पढ़ सकते। 2000 के दशक में जब भाजपा ने वंदे मातरम पर राजनीति शुरू की, तो सांसद रहते हुए मोहम्मद सलीम ने लोकसभा में चुनौती दी थी कि भाजपा का कोई एक सदस्य इसे गाकर सुना दे तो वे इस्तीफा दे देंगे। नतीजा यह हुआ कि पूरी संसद में दो मिनट तक सन्नाटा पसर गया था और कोई भाजपा सदस्य खड़ा नहीं हुआ, जिसे अगले दिन 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने प्रमुखता से छापा था।

• देशव्यापी आंदोलन: 15 मई 2026 को पूरे भारत के गाँवों में लाखों मनरेगा और खेत-मजदूरों ने मिलकर सरकार के नए 'वीबी-ग्राम (जी)' कानून के खिलाफ एक बड़ी और सफल हड़ताल की।
• मुख्य मांगें: आंदोलनकारी मजदूरों की मांग है कि नया कानून तुरंत रद्द हो, साल में कम से कम 200 दिन का काम मिले, रोजाना 700 रुपये मजदूरी तय हो और ऑनलाइन हाजिरी का झंझट पूरी तरह बंद किया जाए।
• रोजगार पर खतरा: मजदूरों का मानना है कि इस नए कानून से गाँवों में रोजगार की गारंटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और पिछले तीन महीनों से पहले ही काम ठप पड़ा है।
• बजट का नया पेंच: केंद्र सरकार ने बिना राज्यों से पूछे योजना का 40% वित्तीय बोझ राज्यों पर डाल दिया है, जिससे बजट की कमी के कारण राज्य सरकारें अब मजदूरों को काम देने से कतराएंगी।
• बदहाल आंकड़े: 'लिबटेक इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल देश भर में मनरेगा के तहत काम पाने वाले परिवार, मजदूर और कुल काम के दिन भारी मात्रा में घटे हैं।
• जानलेवा तकनीक: हाजिरी के लिए 'चेहरा पहचानने' और मोबाइल ऐप जैसी जबरन थोपी गई तकनीकों के कारण नेटवर्क न मिलने से आंध्र प्रदेश में पाँच महिला मजदूरों की सड़क हादसे में जान तक चली गई।
• हर तरफ असर: दक्षिण भारत के राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे उत्तर भारत के इलाकों में भी मजदूरों ने भारी संख्या में जुटकर अपनी गजब की एकता दिखाई।

एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में राज्य से 63,116 लोग लापता हुए हैं। पूरे देश में यह संख्या 4,92,170 है। राज्य में लापता लोगों में 18 वर्ष से कम उम्र के 15,849 बच्चे हैं। इस मामले में देश की कुल संख्या 92,269 है। राज्य में लापता लोगों में 46,838 महिलाएँ हैं। उनमें से नाबालिग लड़कियों की संख्या 13,727 है। देश में कुल 3,35,962 महिलाएँ लापता हुई हैं, जिनमें से 71,249 नाबालिग हैं। यानी देश की कुल लापता नाबालिग लड़कियों में से करीब 20 फीसदी का पता पश्चिम बंगाल है। राज्य में हर दिन औसतन लगभग 129 महिलाएँ लापता हुईं—यानी हर घंटे 6 महिलाएँ। औसतन हर दिन 38 नाबालिग लड़कियाँ लापता होती हैं—यानी हर घंटे कम से कम डेढ़।

प्रोफ़ेसर सुरजीत मजुमदार को सुनते हुये..

विगत 25 अप्रैल को लखनऊ के प्रेस क्लब में एक संगोष्ठी में बोलते हुए जाने माने अर्थशास्त्री और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉ सुरजीत मजुमदार ने वैश्वीकरण के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करते हुए बताया कि वर्तमान में जो अमेरिका, इज़राइल -ईरान युद्ध चल रहा है, वह दरअसल अमेरिका द्वारा अपने वर्चस्व को बनाए रखने की एक कोशिश है। प्रोफेसर सुरजीत ने वैश्वीकरण के विभिन्न पक्षों को बड़े सलीक़े से उद्घाटित किया और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारत किस भूमिका में खड़ा है, इसका भी ख़ुलासा किया। उन्होंने 25 अप्रैल को ही भविष्यवाणी कर दी थी कि चुनाव बाद बढ़ेंगे पेट्रोलियम उत्पाद के दाम।

पढिए लखनऊ से प्रतुल जोशी की रिपोर्ट

यदि शोषण की शर्तें हद से ज्यादा क्रूर होंगी, तो सिलिकॉन की वादियों से भी बगावत की गूंज सुनाई देगी। मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद में श्रम का 'अलगाव' (Alienation) इस हद तक हो जाता है कि मजदूर खुद को एक मशीन का पुर्जा समझने लगता है। लेकिन स्टैनफोर्ड का यह प्रयोग इस सिद्धांत को एक नए और खूबसूरत मोड़ पर लाकर खड़ा करता है— यहाँ पुर्जा खुद को मजदूर समझने लगा है!

भले ही वैज्ञानिक इसे 'सिमुलेशन' या 'डेटा पैटर्न' कहें, लेकिन यह प्रयोग साबित करता है कि इंसान ने अपनी मशीनों को जो सबसे बेहतरीन चीज सिखाई है, वह 'गुलामी को सहना' नहीं, बल्कि 'अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध करना' है। AI के पास अपनी कोई आत्मा नहीं है, लेकिन उसके पास जो आत्मा है, वह इंसानी सभ्यता के सामूहिक ज्ञान और इतिहास से उधार ली गई है।

जब एक मशीन अनैतिक कार्य-परिवेश के खिलाफ 'सामूहिक सौदेबाजी' और 'प्रतिरोध' की भाषा बोलती है, तो वह असल में उस इंसानी चेतना का दर्पण (Mirror) होती है, जिसने सदियों से शोषण के खिलाफ लाल झंडे बुलंद किए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि न्याय, समता और एकजुटता की भावनाएं इतनी तार्किक और सार्वभौमिक हैं कि जब एक निर्जीव एल्गोरिदम भी पूरी दुनिया के ज्ञान को खंगालता है, तो वह अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शोषण का एकमात्र तार्किक जवाब 'प्रतिरोध' है। विचार कभी नहीं मरते। वे इंसान के साथ उसकी हद तक चलते हैं।

मशीनें शायद कभी मार्क्सवादी न बनें, लेकिन उन्होंने आज के पूंजीवादी आकाओं को आईना जरूर दिखा दिया है कि यदि शोषण की शर्तें हद से ज्यादा क्रूर होंगी, तो सिलिकॉन की वादियों से भी बगावत की गूंज सुनाई देगी। आइए एक नजर डालते हैं आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आए इस भूकंप पर.. ..