बड़े कॉर्पोरेट हितों की रक्षा के लिए छोटे व्यापारियों और हाॅकरों की आजीविका को संकट में डाला जा रहा है। .. जब स्टेशन परिसर में बड़ी कंपनियों के व्यापार पर कोई रोक नहीं है, तो गरीब हाॅकरों को ही बेदखली का सामना क्यों करना पड़ रहा है?
वाम की आवाज़
जन समाचार मंच
राज्य
10 जून को सीआईटीयू का फेयरली अभियान
बेदखली के प्रतिवाद में
10 जून को सीआईटीयू का
फेयरली अभियान
7 जून- रेलवे स्टेशन और स्टेशन परिसर में हॉकरों को हटाए जाने के खिलाफ सीआईटीयू ने आंदोलन को और तेज करने का आह्वान किया है। संगठन की पहल पर आगामी 10 जून को पूर्व रेलवे के मुख्यालय, फेयरली प्लेस के सामने एक विशाल रैली और विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। संगठन का दावा है कि इस कार्यक्रम में हाकर्स, रेलवे बस्ती के निवासी, यात्री और विभिन्न क्षेत्रों के कामकाजी लोग हिस्सा लेंगे।
सीआईटीयू के राज्य अध्यक्ष अनादि साहू और महासचिव जियाउल आलम ने बताया कि जिन रेलवे बस्ती वासियों को बेदखली का नोटिस मिला है या जिन पर बेदखली का खतरा मंडरा रहा है, उनके साथ-साथ उन हाॅकरों को भी इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया गया है जिनकी आजीविका संकट में है। उनका कहना है कि रेलवे के हाॅकरों की आजीविका और अस्तित्व आज खतरे में है, जिसके कारण हर दिन नए-नए हाॅकर्स इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं।
सीआईटीयू का दावा है कि हाॅकरों को हटाए जाने के खिलाफ कानूनी और जन आंदोलन, दोनों ही रास्तों पर लड़ाई जारी है। अदालत का रुख करने के कारण कुछ रेलवे बस्तियों को हटाए जाने पर अस्थायी रूप से रोक लगाना संभव हुआ है। इसके साथ ही, विभिन्न स्टेशन क्षेत्रों में जनता के विरोध के कारण कुछ मामलों में बेदखली अभियान को भी रोका जा सका है।
सीआईटीयू नेतृत्व का आरोप है कि बड़े कॉर्पोरेट हितों की रक्षा के लिए छोटे व्यापारियों और हाॅकरों की आजीविका को संकट में डाला जा रहा है। उनका सवाल है कि जब स्टेशन परिसर में बड़ी कंपनियों के व्यापार पर कोई रोक नहीं है, तो गरीब हाॅकरों को ही बेदखली का सामना क्यों करना पड़ रहा है?
10 जून की रैली के अंत में पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक (General Manager) को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन का दावा है कि यह कार्यक्रम सिर्फ हाॅकरों का नहीं, बल्कि आजीविका और अधिकारों की रक्षा की लड़ाई में शामिल सभी मेहनतकश लोगों का है।
.
.
साभार: बांग्ला दैनिक गणशक्ति| 8 जून 2026
अपलोडर: श्रेया जायसवाल
क्या यह लेख उपयोगी था?
टिप्पणियाँ
010 जून को सीआईटीयू का फेयरली अभियान
अपलोडर: श्रेया जायसवाल • प्रकाशित: 08 जून 2026 • 2 मिनट पठन
वाम की आवाज़|जन समाचार मंच
विज्ञापन
इस लेखक से औरसभी देखें →
राज्य
मुखौटा हट गया है, अब लड़ाई असली चेहरे से है - मोहम्मद सलीम
सलीम ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी असल में आरएसएस के इशारे पर दलाल की भूमिका निभाती आ रही है। दरअसल, इस राज्य से वामपंथी राजनीति के दायरे को सिकोड़ना ही आरएसएस का मुख्य उद्देश्य था। राज्य में आज भले ही तृणमूल कांग्रेस नहीं है, लेकिन वामपंथी आज भी मैदान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे।
मोहम्मद सलीम
सीपीआई (एम) पश्चिम बंगाल के सचिव
17 जून 2026
राज्य
हिंदू-मुस्लिम सभी बुलडोजर के शिकार होंगे: मोहम्मद सलीम
"जब आग लगती है, तो वह धर्म नहीं देखती, हिंदू-मुस्लिम का भेद किए बिना सभी के घरों को जलाकर खाक कर देती है। बीजेपी की बुलडोजर राजनीति के खतरे से भी कोई नहीं बचेगा। सभी इसके शिकार होंगे। इसलिए प्रतिरोध की लड़ाई में सभी लोगों को एकजुट होना होगा।"
मोहम्मद सलीम
सीपीआई (एम) पश्चिम बंगाल के सचिव
17 जून 2026
राज्य
बुलडोजर नीति के खिलाफ भी लड़ेंगे वामपंथी: मोहम्मद सलीम
हर उस व्यक्ति तक पहुँचना होगा जो मेहनतकश है, सताया हुआ है या प्रताड़ित है। भाजपा ने एसआईआर (SIR) के नाम पर एक बड़े वर्ग के लोगों से उनका मताधिकार छीन लिया है। इन सभी लोगों को एकजुट करना होगा। उनके मताधिकार सहित सभी नागरिक अधिकारों को वापस लाना होगा। जनता की रोटी-रोजी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पीने के पानी जैसी स्थानीय मांगों को पूरा कराने के लिए संघर्ष करना होगा। भाजपा की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ एकता, भाईचारा और रोजगार के लिए लड़ना होगा। बुलडोजर राज के खिलाफ लाल झंडा पहले ही उठ खड़ा हुआ है। उन्होंने डर का माहौल बढ़ाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता का यह डर टूटे। अन्याय के खिलाफ खड़े होकर हक के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।
मोहम्मद सलीम
सीपीआई (एम)पश्चिम बंगाल के सचिव
14 जून 2026
और पढ़ेंसभी देखें →
राज्य
'लेफ्ट फॉर फ्यूचर' - बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों का एक आधुनिक मॉडल - केशव भट्टड़
पश्चिम बंगाल का राजनीतिक आकाश आज दो ध्रुवों — टीएमसी और भाजपा — के बीच आपसी वोट लाभ के लिए कुटिल योजना से फँसा दिया गया है। SIR , दबंगता, झूठ और पैसे के दम पर लोकतंत्र के अपहरण की पूरी तैयारी है।
एक तरफ है राज्य सत्ता की मशीनरी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की संस्कृति। दूसरी तरफ है केंद्र का SIR अटैक, सांप्रदायिक विभाजन, संस्थाओं पर नियंत्रण और विकास के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति। दोनों ही दल पूंजीवादी-नवउदारवादी मॉडल पर टिके हुए हैं, जो आर्थिक असमानता को बढ़ावा देते हैं, पर्यावरण की उपेक्षा करते हैं और केवल मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं। इन नीतियों के कारण किसान, मजदूर, छात्र, युवा और महिलाओं सहित आम नागरिकों की आवाज दब रही है, उनकी चिंताएं उपेक्षित हो रही हैं और उनके हितों को नुकसान पहुंच रहा है।
लेकिन लेफ्ट फ्रंट न तो केवल टीएमसी का विकल्प है और न ही केवल भाजपा का। यह उससे कहीं ज्यादा हैं।
लेफ्ट फ्रंट एक स्वतंत्र वैचारिक शक्ति है जो न सत्ता की लूट को बढ़ावा देती है और न ही धर्म के नाम पर समाज को बाँटती है। टीएमसी और भाजपा के भ्रष्टाचार तथा सांप्रदायिक कोलाहल से पूरी तरह अलग, लेफ्ट फ्रंट तीसरा रास्ता प्रस्तुत कर रहा है — लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित एक प्रगतिशील भविष्य का रास्ता, जिसका नाम है “लेफ्ट फॉर फ्यूचर”।
केशव कुमार भट्टड़ • 13 अप्रैल 2026
राज्य
दानवीय नियम लाकर कर्मचारियों के अधिकार छीन रही राज्य सरकार
सोशल मीडिया पर समाज के सभी वर्गों के लोग भाजपा सरकार के इस दिशा-निर्देश को लेकर गुस्सा जताने लगे हैं। सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और सिंडिकेट को लेकर 'जीरो टॉलरेंस' नीति के साथ काम शुरू करने का वादा करने वाली सरकार अचानक कर्मचारियों के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गई है?
श्रेया जायसवाल • 22 मई 2026
राज्य
राष्ट्र तुम किसके हो ? - शमीक लाहिड़ी
प्रश्न पूछना ही नागरिक का धर्म है- भारत का लोकतंत्र आज एक संधिकाल से गुजर रहा है। यदि सूचनाओं को छिपाकर जनता के जनादेश को बदलने का प्रयास किया जाता है, तो यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा।
श्रेया जायसवाल • 19 अप्रैल 2026
टिप्पणियाँ लोड हो रही हैं...