यह फैसला कई कारणों से चिंताजनक है।पहला,यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश के अधिकांश हिस्सों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएँ चिंताजनक रूप से बढ़ रही हैं।दूसरा,यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों और टिप्पणियों की श्रृंखला में नवीनतम है, जो इन समुदायों के सदस्यों के अधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।यह अत्यंत दुखद होगा यदि इस फैसले के कारण घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या किसी अन्य स्थान के निजी परिसरों में एससी-एसटी व्यक्तियों के अपमान की घटनाएं बढ़ जाएँ—सिर्फ इसलिए क्योंकि अपराधियों को लगेगा कि वे कानून की नजर में सजा से बच जाएंगे।
वाम की आवाज़
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एससी, एसटी फैसले पर पोलिट ब्यूरो ने जताई गहरी चिंता
एससी, एसटी फैसले पर
पोलिट ब्यूरो ने जताई गहरी चिंता
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13 मई : अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ के हालिया फैसले पर पोलिट ब्यूरो ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उक्त फैसले में कहा गया है कि: "एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(r) और/या 3(1)(s) के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए, जातिगत अपमान या उत्पीड़न की घटना का 'सार्वजनिक रूप से' होना अनिवार्य है। यह ऐसा स्थान होना चाहिए जो आम जनता की दृष्टि में हो। भले ही वह कोई निजी स्थान हो, लेकिन वहाँ आम लोगों की पहुँच होनी चाहिए ताकि वे देख सकें कि वहाँ क्या हो रहा है; तभी उसे 'सार्वजनिक स्थान' माना जाएगा।"
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खेद का विषय यह है कि 'गिरिजा कुमारी और अन्य बनाम दिल्ली राज्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक संकुचित और अत्यधिक तकनीकी कानूनी दृष्टिकोण अपनाते हुए एफआईआर (FIR) और चार्जशीट को खारिज करने का निर्देश दिया है।
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यह फैसला कई कारणों से चिंताजनक है। पहला,यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश के अधिकांश हिस्सों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएँ चिंताजनक रूप से बढ़ रही हैं।दूसरा,यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों और टिप्पणियों की श्रृंखला में नवीनतम है, जो इन समुदायों के सदस्यों के अधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।यह अत्यंत दुखद होगा यदि इस फैसले के कारण घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या किसी अन्य स्थान के निजी परिसरों में एससी-एसटी व्यक्तियों के अपमान की घटनाएं बढ़ जाएँ—सिर्फ इसलिए क्योंकि अपराधियों को लगेगा कि वे कानून की नजर में सजा से बच जाएंगे।
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सीपीआई(एम) ने माँग की है कि केंद्र सरकार इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे और सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील करे।
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साभार: गणशक्ति
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0एससी, एसटी फैसले पर पोलिट ब्यूरो ने जताई गहरी चिंता
प्रकाशित: 14 मई 2026 • 2 मिनट पठन
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राज्य
मुखौटा हट गया है, अब लड़ाई असली चेहरे से है - मोहम्मद सलीम
सलीम ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी असल में आरएसएस के इशारे पर दलाल की भूमिका निभाती आ रही है। दरअसल, इस राज्य से वामपंथी राजनीति के दायरे को सिकोड़ना ही आरएसएस का मुख्य उद्देश्य था। राज्य में आज भले ही तृणमूल कांग्रेस नहीं है, लेकिन वामपंथी आज भी मैदान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे।
मोहम्मद सलीम
सीपीआई (एम) पश्चिम बंगाल के सचिव
17 जून 2026
राज्य
हिंदू-मुस्लिम सभी बुलडोजर के शिकार होंगे: मोहम्मद सलीम
"जब आग लगती है, तो वह धर्म नहीं देखती, हिंदू-मुस्लिम का भेद किए बिना सभी के घरों को जलाकर खाक कर देती है। बीजेपी की बुलडोजर राजनीति के खतरे से भी कोई नहीं बचेगा। सभी इसके शिकार होंगे। इसलिए प्रतिरोध की लड़ाई में सभी लोगों को एकजुट होना होगा।"
मोहम्मद सलीम
सीपीआई (एम) पश्चिम बंगाल के सचिव
17 जून 2026
राज्य
बुलडोजर नीति के खिलाफ भी लड़ेंगे वामपंथी: मोहम्मद सलीम
हर उस व्यक्ति तक पहुँचना होगा जो मेहनतकश है, सताया हुआ है या प्रताड़ित है। भाजपा ने एसआईआर (SIR) के नाम पर एक बड़े वर्ग के लोगों से उनका मताधिकार छीन लिया है। इन सभी लोगों को एकजुट करना होगा। उनके मताधिकार सहित सभी नागरिक अधिकारों को वापस लाना होगा। जनता की रोटी-रोजी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पीने के पानी जैसी स्थानीय मांगों को पूरा कराने के लिए संघर्ष करना होगा। भाजपा की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ एकता, भाईचारा और रोजगार के लिए लड़ना होगा। बुलडोजर राज के खिलाफ लाल झंडा पहले ही उठ खड़ा हुआ है। उन्होंने डर का माहौल बढ़ाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता का यह डर टूटे। अन्याय के खिलाफ खड़े होकर हक के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।
मोहम्मद सलीम
सीपीआई (एम)पश्चिम बंगाल के सचिव
14 जून 2026
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राष्ट्रीय
प्रश्नपत्र लीक:'नीट' रद्द । जिम्मेदार कौन ?
पेपर माफिया बेलगाम। जिम्मेदार कौन ?
नीट प्रश्नपत्र लीक के पीछे एक अत्यंत संगठित गिरोह होने की बात जांचकर्ता मान रहे है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रश्नपत्र राजस्थान, हरियाणा, केरल, जम्मू- काश्मीर, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में फैल गया था पूरा काम अत्यंत संगठित तरीके से होता है । प्रश्नपत्र विभिन्न चरणों में अलग-अलग स्तरों पर बेचे जाते हैं ये सीधे छात्रों को नहीं बेचे जाते। प्रश्नपत्र बेचने के लिए अलग 'थोक' और 'खुदरा' बाजार होते हैं। किसी भी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक गिरोह में 100 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन की संभावना है।
केशव कुमार भट्टड़ • 12 मई 2026
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नीट पेपर लीक का 'मास्टरमाइंड' निकला NTA का अधिकारी
सीबीआई ने आरोपी की पहचान पीवी कुलकर्णी के रूप में की है। जांच में सामने आया है कि कुलकर्णी न केवल रसायन शास्त्र (Chemistry) के प्रोफेसर थे, बल्कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था 'एनटीए' के एक प्रभावशाली अधिकारी भी थे। इसी पद पर रहने के कारण प्रश्नपत्रों तक उनकी आसान पहुंच थी।
केशव कुमार भट्टड़ • 15 मई 2026
राष्ट्रीय
'पहाड़' पर 'दिल्ली' का ताला: स्वायत्तता छीनने पर गरजे मोहम्मद सलीम!
'पहाड़' की ताकत 'पहाड़' के हाथों में क्यों नहीं?! अफसरों के दम पर स्वायत्तता का नाटक बंद करो!" स्वायत्तता छीने जाने पर गरजे मोहम्मद सलीम!" - दार्जिलिंग के कलामंदिर हॉल में आयोजित कार्यकर्ताओं की सभा में सीपीआई(एम) पश्चिम बंगाल के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार स्वायत्त निकाय जीटीए (GTA) में प्रतिनिधियों के चुनाव कराने के बजाय प्रशासक बिठाकर लोकतंत्र और पहाड़ के अधिकारों का हनन कर रही है। कश्मीर से लद्दाख और दार्जिलिंग तक क्षेत्रीय स्वायत्तता को खत्म करने की साजिश का दावा करते हुए मोहम्मद सलीम ने कहा कि भाजपा न तो बहुलतावाद को मानती है और न ही विविधता का सम्मान करती है। पार्टी ने घोषणा की कि वे संविधान की छठी अनुसूची, भूमि अधिकार, चाय बागान श्रमिकों की बदहाली, पर्यावरण विनाश और नागरिकता के नाम पर हो रहे भेदभाव के मुद्दों को लेकर अक्टूबर-नवंबर में पहाड़ की जनता के बीच एक व्यापक जन-अभियान चलाएंगे।
केशव कुमार भट्टड़ • 14 सितंबर 2026
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