पश्चिम बंगाल सहित देश के सभी स्तरों पर मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा आज खतरे में है। श्रम कोड लागू करके केंद्र सरकार काम के अधिकार और कार्यस्थल पर सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने से जुड़े मजदूरों के सभी हक और माँगों को दबाने का प्रयास कर रही है। अब पश्चिम बंगाल में हॉकरों को हटाकर गरीब लोगों के छोटे व्यवसाय के जरिए पेट पालने के अधिकार को छीन लिया गया है, और इस राज्य में भी भाजपा सरकार श्रम कोड को स्थायी रूप से लागू करने की कोशिश कर रही है।
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मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में 10 अगस्त को पूरे देश में 'जेल भरो'
मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में
10 अगस्त को पूरे देश में
'जेल भरो'
राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर विरोधी नीतियों की निंदा करते हुए, दक्षिणपंथी फासीवादी शासकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरू करने का निर्णय नेशनल को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स एंड एलायंस वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लिया है। सोमवार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित एम. बासवापुन्नैया विज्ञान केंद्र में आयोजित इस यूनियन की बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए श्रम कोड और रेहड़ी-पटरी वालों (हॉकर्स) को हटाए जाने के विरोध में आगामी 10 और 28 अगस्त को देशव्यापी विरोध कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
पश्चिम बंगाल सहित देश के सभी स्तरों पर मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा आज खतरे में है। श्रम कोड लागू करके केंद्र सरकार काम के अधिकार और कार्यस्थल पर सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने से जुड़े मजदूरों के सभी हक और माँगों को दबाने का प्रयास कर रही है। अब पश्चिम बंगाल में हॉकरों को हटाकर गरीब लोगों के छोटे व्यवसाय के जरिए पेट पालने के अधिकार को छीन लिया गया है, और इस राज्य में भी भाजपा सरकार श्रम कोड को स्थायी रूप से लागू करने की कोशिश कर रही है। सोमवार की बैठक में पश्चिम बंगाल से उपस्थित संगठन के नेताओं, दिलीप दास और तपन घोषदस्तीदार ने राज्य के निजी सुरक्षा गार्डों की नौकरी की सुरक्षा की दयनीय स्थिति पर चर्चा की। इसके साथ ही, उपस्थित नेताओं ने क्यूबा पर अमेरिकी आर्थिक साम्राज्यवाद थोपे जाने की घटना की भी कड़ी आलोचना की।
बैठक में नेताओं द्वारा बताया गया कि इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए आगामी 10 अगस्त को निजी क्षेत्र में कार्यरत सुरक्षाकर्मी देशव्यापी 'जेल भरो' आंदोलन करेंगे और 28 अगस्त को संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी राज्यों और जिलों में 'अखिल भारतीय माँग दिवस' मनाया जाएगा। इसके साथ ही, सोमवार की बैठक में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आगामी 29 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक संयुक्त कन्वेंशन आयोजित करने की भी घोषणा की गई है। इस बैठक में संगठन के अखिल भारतीय संयोजक एम. साईबाबू ने संगठनात्मक और राजनीतिक रिपोर्ट पेश की। बैठक का संचालन जय प्रकाश और तपन घोषदस्तीदार ने किया।
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साभार: बांग्ला दैनिक गणशक्ति
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0मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में 10 अगस्त को पूरे देश में 'जेल भरो'
प्रकाशित: 09 जून 2026 • 2 मिनट पठन
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राज्य
मुखौटा हट गया है, अब लड़ाई असली चेहरे से है - मोहम्मद सलीम
सलीम ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी असल में आरएसएस के इशारे पर दलाल की भूमिका निभाती आ रही है। दरअसल, इस राज्य से वामपंथी राजनीति के दायरे को सिकोड़ना ही आरएसएस का मुख्य उद्देश्य था। राज्य में आज भले ही तृणमूल कांग्रेस नहीं है, लेकिन वामपंथी आज भी मैदान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे।
मोहम्मद सलीम
सीपीआई (एम) पश्चिम बंगाल के सचिव
17 जून 2026
राज्य
हिंदू-मुस्लिम सभी बुलडोजर के शिकार होंगे: मोहम्मद सलीम
"जब आग लगती है, तो वह धर्म नहीं देखती, हिंदू-मुस्लिम का भेद किए बिना सभी के घरों को जलाकर खाक कर देती है। बीजेपी की बुलडोजर राजनीति के खतरे से भी कोई नहीं बचेगा। सभी इसके शिकार होंगे। इसलिए प्रतिरोध की लड़ाई में सभी लोगों को एकजुट होना होगा।"
मोहम्मद सलीम
सीपीआई (एम) पश्चिम बंगाल के सचिव
17 जून 2026
राज्य
बुलडोजर नीति के खिलाफ भी लड़ेंगे वामपंथी: मोहम्मद सलीम
हर उस व्यक्ति तक पहुँचना होगा जो मेहनतकश है, सताया हुआ है या प्रताड़ित है। भाजपा ने एसआईआर (SIR) के नाम पर एक बड़े वर्ग के लोगों से उनका मताधिकार छीन लिया है। इन सभी लोगों को एकजुट करना होगा। उनके मताधिकार सहित सभी नागरिक अधिकारों को वापस लाना होगा। जनता की रोटी-रोजी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पीने के पानी जैसी स्थानीय मांगों को पूरा कराने के लिए संघर्ष करना होगा। भाजपा की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ एकता, भाईचारा और रोजगार के लिए लड़ना होगा। बुलडोजर राज के खिलाफ लाल झंडा पहले ही उठ खड़ा हुआ है। उन्होंने डर का माहौल बढ़ाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता का यह डर टूटे। अन्याय के खिलाफ खड़े होकर हक के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।
मोहम्मद सलीम
सीपीआई (एम)पश्चिम बंगाल के सचिव
14 जून 2026
और पढ़ेंसभी देखें →
राष्ट्रीय
प्रश्नपत्र लीक:'नीट' रद्द । जिम्मेदार कौन ?
पेपर माफिया बेलगाम। जिम्मेदार कौन ?
नीट प्रश्नपत्र लीक के पीछे एक अत्यंत संगठित गिरोह होने की बात जांचकर्ता मान रहे है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रश्नपत्र राजस्थान, हरियाणा, केरल, जम्मू- काश्मीर, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में फैल गया था पूरा काम अत्यंत संगठित तरीके से होता है । प्रश्नपत्र विभिन्न चरणों में अलग-अलग स्तरों पर बेचे जाते हैं ये सीधे छात्रों को नहीं बेचे जाते। प्रश्नपत्र बेचने के लिए अलग 'थोक' और 'खुदरा' बाजार होते हैं। किसी भी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक गिरोह में 100 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन की संभावना है।
केशव कुमार भट्टड़ • 12 मई 2026
राष्ट्रीय
नीट पेपर लीक का 'मास्टरमाइंड' निकला NTA का अधिकारी
सीबीआई ने आरोपी की पहचान पीवी कुलकर्णी के रूप में की है। जांच में सामने आया है कि कुलकर्णी न केवल रसायन शास्त्र (Chemistry) के प्रोफेसर थे, बल्कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था 'एनटीए' के एक प्रभावशाली अधिकारी भी थे। इसी पद पर रहने के कारण प्रश्नपत्रों तक उनकी आसान पहुंच थी।
केशव कुमार भट्टड़ • 15 मई 2026
राष्ट्रीय
'पहाड़' पर 'दिल्ली' का ताला: स्वायत्तता छीनने पर गरजे मोहम्मद सलीम!
'पहाड़' की ताकत 'पहाड़' के हाथों में क्यों नहीं?! अफसरों के दम पर स्वायत्तता का नाटक बंद करो!" स्वायत्तता छीने जाने पर गरजे मोहम्मद सलीम!" - दार्जिलिंग के कलामंदिर हॉल में आयोजित कार्यकर्ताओं की सभा में सीपीआई(एम) पश्चिम बंगाल के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार स्वायत्त निकाय जीटीए (GTA) में प्रतिनिधियों के चुनाव कराने के बजाय प्रशासक बिठाकर लोकतंत्र और पहाड़ के अधिकारों का हनन कर रही है। कश्मीर से लद्दाख और दार्जिलिंग तक क्षेत्रीय स्वायत्तता को खत्म करने की साजिश का दावा करते हुए मोहम्मद सलीम ने कहा कि भाजपा न तो बहुलतावाद को मानती है और न ही विविधता का सम्मान करती है। पार्टी ने घोषणा की कि वे संविधान की छठी अनुसूची, भूमि अधिकार, चाय बागान श्रमिकों की बदहाली, पर्यावरण विनाश और नागरिकता के नाम पर हो रहे भेदभाव के मुद्दों को लेकर अक्टूबर-नवंबर में पहाड़ की जनता के बीच एक व्यापक जन-अभियान चलाएंगे।
केशव कुमार भट्टड़ • 14 सितंबर 2026
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