आज अंतिम फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों पर योग में भाग लेने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता।
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योग कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है: कलकत्ता उच्च न्यायालय
रेड रोड पर आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी अनिवार्य नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यह बात कही। राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्देश जारी किया था कि सरकारी कर्मचारियों को योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होना अनिवार्य है। राज्य समन्वय समिति ने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। आज मुकदमा जीतने के बाद संगठन ने कहा, 'आज अंतिम फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों पर योग में भाग लेने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। यदि कोई कर्मचारी भाग नहीं लेना चाहता है, तो प्रशासन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता।'
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा, 'रविवार को रेड रोड पर आयोजित योग कार्यक्रम के लिए रेड रोड को सात दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों, यहां तक कि संविदा कर्मचारियों को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा गया है। सरकार ने इसके लिए निर्देश भी जारी किए थे। ऐसा आदेश संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके बाद न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। यह मुकदमा राज्य समन्वय समिति ने दायर किया था। कल सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कहा कि वे यह नहीं कह रहे हैं कि कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य है।' अदालत के आदेशानुसार सरकार ने लिखित रूप में कहा है कि उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और यदि कोई व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
साभार:- गणशक्ति
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0योग कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है: कलकत्ता उच्च न्यायालय
प्रकाशित: 19 जून 2026 • 2 मिनट पठन
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