वाममोर्चा में शामिल दलों ने पिछले आम चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल की जनता को बता दिया था कि वर्तमान शासन ढांचे के भीतर इस राज्य में कोई वाममोर्चा सरकार स्थापित होने पर भी वह इस राज्य की बुनियादी समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर पाएगी। लेकिन उन्होंने दृढ़ता के साथ यह घोषणा भी की थी कि इस सीमित दायरे में रहकर भी जनता के लिए काम करना संभव है।

पश्चिम बंगाल की समस्याओं पर यदि हम नजर डालें, तो पाएंगे कि लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासकों के अधीन रहने के कारण इस राज्य की धन-संपदा पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 30 वर्षों तक जो दल लगातार केंद्र की सत्ता पर काबिज रहा, उसकी नीतियों के परिणामस्वरूप इस राज्य का संकट तथा पूरे देश का संकट जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा ही है। आज यदि इस राज्य को देखें, तो हर तरफ अभाव, गरीबी और बदहाली की छाप दिखाई देती है। हमारे राज्य की जनसंख्या पूरे देश की कुल जनसंख्या के 8 प्रतिशत से थोड़ी ही अधिक है। इसके बावजूद, रोजगार केंद्रों (एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज) में पंजीकृत नौकरी चाहने वालों में से 17 प्रतिशत पश्चिम बंगाल से हैं। राज्य के पारंपरिक और गौरवशाली उद्योगों की स्थिति बयां करने लायक नहीं है, नए उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित नहीं हुए हैं। निजी निवेश में गिरावट आई है। दूसरी ओर, बचत में कमी के कारण योजनाओं में कटौती की जाने लगी है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी निवेश का दायरा लगातार सिकुड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की कुछ औद्योगिक इकाइयां बंद हो चुकी हैं और कुछ बंद होने की कगार पर हैं। हजारों मजदूरों की छंटनी की जा चुकी है और अभी भी की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग ऐसा ही नजारा है। वहां भी एक नए शोषक वर्ग का उदय हुआ है। राज्य के कृषक समुदाय का लगभग दो-पाँचवां (40%) हिस्सा वर्तमान में भूमिहीन है। छोटे किसानों और बटाईदारों की संख्या दिन-ब-दिन कम होती जा रही है। भूमि सुधार के नाम पर वास्तव में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। पहली और दूसरी यूनाइटेड फ्रंट (संयुक्त मोर्चा) सरकारों के कार्यकाल के दौरान जो भी प्रयास किए गए थे, वे विभिन्न साजिशों और उन दोनों सरकारों के असामयिक पतन के कारण बाधित हो गए। न तो उद्योगों का उत्पादन बढ़ रहा है और न ही कृषि का। शहरों में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, और गांवों में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके बावजूद, इस स्थिति में भी शहर और गांव के लोगों का एक ऐसा वर्ग है, जो पूंजीवाद और औपनिवेशिक शोषण के सभी लाभ उठाकर धन और संपत्ति में लगातार अमीर से और अमीर होता जा रहा है। चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। इनमें से किसी भी समस्या की ओर देखें, तो उसका आंशिक समाधान करने के लिए भी जिस अल्पकालिक योजना की आवश्यकता है, उसके लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत है, लेकिन वह पैसा कहाँ है? भारी घाटे के बजट के साथ हमारे लिए पश्चिम बंगाल की इन विशाल समस्याओं का सामना करना बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है।

समस्याओं की व्यापकता और पिछली कांग्रेस सरकारों ने हम पर जो बोझ छोड़ा है, उसका समाधान करना कठिन है। हर तरफ हम तरह-तरह की समस्याएं देख रहे हैं। सालों-साल इन व्यवस्थाओं में सुधार का कोई प्रयास ही नहीं किया गया। अतीत के इन बोझों को हमें ढोना पड़ रहा है।

माना कि ग्रामीण इलाकों की बात करें। हमारे इस राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि 1 करोड़ 36 लाख एकड़ है। एक आंकड़े से पता चलता है कि कुल कृषि भूमि का केवल 4 प्रतिशत हिस्सा ही 24 वर्षों में पुनर्वितरित किया जा सका है। भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य यह है कि मुट्ठी भर गैर-किसान मालिकों के हाथों में जो भारी मात्रा में भूमि केंद्रित है, उसे सरकारी तौर पर भूमिहीन और गरीब किसानों के बीच वितरित किया जाए। इस आंकड़े से हम देख रहे हैं कि पिछले दो दशकों से अधिक समय में भूमि सुधार का प्राथमिक उद्देश्य ही पूरा नहीं किया गया। दूसरी ओर, आंकड़े बताते हैं कि हमारे ही राज्य में लगभग 20 लाख परिवार भूमिहीन खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं और अन्य 15 लाख परिवारों के पास 0.5 हेक्टेयर से कम भूमि है। इसलिए, इन 35 लाख भूमिहीन और सीमांत किसान परिवारों की भूमि की मांग को स्वीकार करना ही होगा। यदि प्रत्येक परिवार को एक एकड़ भूमि भी दी जाए, तो 35 लाख एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। जबकि वहां केवल 6 लाख 25 हजार एकड़ भूमि ही बांटी गई है। जमीन की मांग और आपूर्ति की तुलना की जाए, तो दोनों के बीच का अंतर इतना अधिक है कि पिछले 24 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार भूमि सुधार के कार्य में विफल रही है—यह बात अकाट्य रूप से सिद्ध हो जाती है। इसके साथ ही यदि हम विचार करें कि केवल 4 प्रतिशत किसानों के हाथ में कुल कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा (29.6 प्रतिशत) है, तब हमारे लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना आसान हो जाता है कि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों के माध्यम से हमारे राज्य के ग्रामीण आर्थिक ढांचे के पुनर्गठन का जो प्रयास किया गया था, वह वास्तव में विफल रहा है। स्पष्ट रूप से, वर्तमान भूमि सुधार व्यवस्था में दो परस्पर विरोधी समस्याएं पैदा हुई हैं—एक तरफ कुछ ही भूस्वामियों के हाथ में अधिकांश जमीन का कब्जा बरकरार है, तो दूसरी तरफ लाखों भूमिहीन और गरीब किसानों की भूमि की मांग पूरी नहीं हुई है। परिणामस्वरूप, भूमिहीन किसान किसी भी शर्त पर जमीन के एक टुकड़े के लिए पूरी तरह से भूस्वामियों पर निर्भर हो जाते हैं। इतनी बड़ी समस्या का समाधान रातोंरात कोई नहीं कर सकता। बड़े भूस्वामियों ने कानूनन तय सीमा से अधिक जो जमीन अवैध रूप से अपने कब्जे में रखी हुई है, उस अधिशेष (सरप्लस) भूमि को खोजना और उसे लाखों खेतिहर मजदूरों तथा बटाईदारों के बीच बांटना ही हमारा लक्ष्य और आदर्श है।

शिक्षा के क्षेत्र में देखें, तो वहां भी वैसी ही अराजकता चल रही है। समस्याओं पर समस्याएं वहां इतने वर्षों से जमा हो गई हैं। साक्षरता के मामले में आज पश्चिम बंगाल का स्थान देश के कई राज्यों से नीचे चला गया है। जिस बंगाली को कभी अपनी शिक्षा और संस्कृति पर गर्व था, उनके ही राज्य में निरक्षरों की संख्या अभी भी आधी से अधिक है। पिछली सरकार, जो कांग्रेस द्वारा संचालित थी, उसने शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और कुप्रबंधन का अखाड़ा बना दिया था। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा के हर स्तर पर तीव्र असंतोष और आक्रोश का पहाड़ खड़ा हो गया है। उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या प्राथमिक शिक्षा, हर स्तर पर पिछले कुछ वर्षों से चरम कुप्रबंधन बेरोकटोक जारी है। इसके लिए प्राथमिक कदम के रूप में हमने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भंग कर दिया है और इसकी जिम्मेदारी वयोवृद्ध शिक्षाविद् सत्यप्रिय राय को सौंपी है। परीक्षा संचालन में चल रही अव्यवस्था और सामूहिक नकल की जो प्रवृत्ति लगभग नियम बन चुकी थी, उसके खिलाफ हमने कड़े और ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसमें भी समय की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में बिजली का संकट और गहरा गया है। राज्य के बिजली उत्पादन केंद्रों की मरम्मत और रखरखाव की व्यवस्था लंबे समय से उपेक्षित रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। सूखे के समय बांकुड़ा, पुरुलिया, मेदिनीपुर और पहाड़ी जिलों में लोग पानी की कमी से कितनी भयानक परेशानी झेलते हैं, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन इस दिशा में विशेष कुछ नहीं किया गया। 1975 के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल के 8 हजार 940 गांवों में शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं थी। 17 नगर पालिकाओं में अभी तक पाइप के जरिए पानी की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। बीमारी निवारक (स्वास्थ्य) व्यवस्था की दिशा में भी पिछले 25 वर्षों में इस राज्य में विशेष कुछ नहीं किया गया। अस्पतालों की बेहतरी के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं हुआ। केवल ढोल पीटकर प्रचार किया गया है। एक शब्द में कहें, तो आम जनता के स्वास्थ्य सुधार के लिए भी विशेष कुछ नहीं किया गया। इनमें से किसी भी काम में हाथ लगाने के लिए भारी धन और कुछ समय की आवश्यकता है। अपनी सीमित वित्तीय स्थिति के बावजूद हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।

चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और इसने आम जनता के जीवन में भारी मुसीबत पैदा कर दी है, इस संबंध में हम पूरी तरह सतर्क हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि केवल राज्य सरकार के प्रयासों से इसका समाधान संभव नहीं है। इस संबंध में हमने केंद्र सरकार के सामने कुछ विशिष्ट प्रस्ताव भी रखे हैं। हमें उम्मीद है कि यदि उन्हें लागू किया गया, तो इस मामले में भी कुछ सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। राज्य सरकार भी निश्चित रूप से इस दिशा में अपना आवश्यक कर्तव्य निभाएगी।

इन कुछ समस्याओं का जिक्र करके मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की समस्या केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह हर तरफ फैली हुई है। इसकी व्यापकता और गहराई भी बहुत बड़ी है। इसके अलावा हमारे सामने कई बाधाएं हैं। हमारे खिलाफ तरह-तरह की साजिशें और दुष्प्रचार चल रहे हैं। फिर भी हमें उम्मीद है कि जनता की मदद और सहयोग से हम अपनी इस सीमित क्षमता के भीतर ही इन समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे। हमने बार-बार घोषणा की है और फिर कह रहे हैं कि हम केवल राइटर्स बिल्डिंग्स से सरकार नहीं चलाना चाहते। हम आम लोगों की मदद, सहयोग और उनकी सलाह लेकर इस राज्य की शासन व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि यदि उनका सहयोग मिला, तो अपनी इस छोटी और सीमित क्षमता के भीतर भी हम पश्चिम बंगाल की उन्नति और जनता के दुख-दर्द को दूर करने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करने में सफल होंगे।

अंत में फिर से कहूंगा कि समस्याएं विशाल हैं। समाधान की हमारी इच्छाशक्ति भी उतनी ही मजबूत है। प्रशासन में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कर्मचारियों पर होने वाले दमन-उत्पीड़न को पहले ही बंद कर दिया गया है। जिन्हें कभी जबरन सेवा से हटा दिया गया था, उन कर्मचारियों को काम पर बहाल कर दिया गया है। कार्यस्थलों से निकाले गए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को बहाल करने के निर्देश भेजे जा चुके हैं। विद्यालयों में उनकी बहाली की प्रक्रिया चल रही है।

राज्य की नगर पालिकाओं को हम फिर से निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में सौंपने में सफल रहे हैं।

श्रमिकों, किसानों और मध्यम वर्ग के शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलनों में पुलिस का अनावश्यक हस्तक्षेप बंद कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक जनआंदोलन एक बार फिर दमन और उत्पीड़न से मुक्त हो सके हैं। बंद कारखाने कुछ-कुछ खुलने लगे हैं। नौकरी से निकाले गए श्रमिकों को भी कुछ काम मिलने लगा है।

राजनीतिक बंदियों की रिहाई के मामले में हमने इस राज्य में सफलता हासिल की है। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं।

सरकार का कार्यभार संभालने के बाद हमें प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। पूरे राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित असंख्य पुरुषों और महिलाओं के बीच राहत कार्य चलाना पड़ा। अपनी सीमित संसाधन-सामग्री के साथ, हमारे राज्य के लोगों ने इस बार पहली बार भ्रष्टाचार मुक्त राहत कार्य देखा है।

इन कुछ ही महीनों के भीतर, संघर्षरत लोग अपने बिखरे हुए जीवन के सामने खड़े होकर निराशा से मुक्त हो रहे हैं और नई उम्मीद के साथ फिर से सिर उठा रहे हैं। उन्होंने यह विश्वास करना शुरू कर दिया है कि वाममोर्चा सरकार आम जनता का कोई नुकसान नहीं करेगी। न केवल पश्चिम बंगाल, बल्कि पूरे भारत की संघर्षशील जनता के सामने वाम मोर्चा सरकार ने एक नई उम्मीद जगाई है।

हमने क्या किया है, इसका विवरण देने का समय अभी नहीं आया है। भविष्य में वह विवरण निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि हम जनता से कुछ भी नहीं छिपाएंगे, पिछले शासकों की तरह तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश नहीं करेंगे।

हमारी सफलता, हमारी अक्षमता, हमारी सीमित क्षमता आदि सभी विषयों को हम जनता के सामने रखेंगे। हम ईमानदारी से मानते हैं कि जनता की सेवा के लिए हमने जो जिम्मेदारी स्वीकार की है, उसे पूरा करने के लिए हमें कई उतार-चढ़ाव भरे और घुमावदार रास्तों को पार करना होगा। क्योंकि फूलों की सेज हमारे लिए नहीं है। इसलिए इस यात्रा के निरंतर प्रवाह में हमें बहुत कुछ सीखना भी होगा।

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'देशहितैषी' 1977 के शारदीय (दुर्गा पूजा) अंक में प्रकाशित लेख का संक्षिप्त रूप।

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साभार:बांग्ला दैनिक गणशक्ति