वकील शामिम अहमद ने आज कहा कि न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य ने अपने निर्देश में कहा था कि रेल अधिकारी बिना किसी हस्ताक्षर के नोटिस भेज रहे हैं। इस तरह के नोटिस प्रभावी नहीं हैं। इसके बाद भी यदि उच्छेद का काम होता है, तो रेल अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा।
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राज्य
रेल बस्ती, हॉकर बेदखली बंद रखने का हाईकोर्ट का निर्देश
कोलकाता हाईकोर्ट ने रेल बस्ती और हॉकरों के बेदखली को बंद रखने का निर्देश दिया है। शालीमार स्टेशन परिसर के बाहर हॉकरों को हटाने और बस्ती बेदखली को लेकर सात दिनों के भीतर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगते हुए बुधवार को न्यायमूर्ति पार्थसारथि सेन ने रेल बस्ती और हॉकर उच्छेद पर 31 जुलाई तक रोक लगा दी है। दूसरी ओर, अदालत ने हावड़ा के बागनान इलाके में भी हॉकरों को हटाने का काम फिलहाल सात दिनों के लिए बंद रखने को कहा है।
इससे पहले न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य ने राज्य के कई रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में बस्ती उच्छेद और हॉकर बेदखली पर 30 जून तक रोक लगाई थी। अब इस बेदखली से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति पार्थसारथि सेन की अदालत में चल रही है। लेकिन आरोप लगा है कि कोलकाता हाईकोर्ट का स्थगन आदेश होने के बावजूद विभिन्न स्टेशनों पर रेल अधिकारी उच्छेद का काम चला रहे हैं।
इस संबंध में वकील शामिम अहमद ने आज कहा कि न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य ने अपने निर्देश में कहा था कि रेल अधिकारी बिना किसी हस्ताक्षर के नोटिस भेज रहे हैं। इस तरह के नोटिस प्रभावी नहीं हैं। इसके बाद भी यदि बेदखली का काम होता है, तो रेल अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा। वकील शामिम अहमद ने कहा, "हम नहीं जानते कि अदालत अंततः क्या निर्देश देगी, लेकिन हम अदालत से कहेंगे कि न्याय की स्थापना के लिए पुनर्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"
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साभार: गणशक्ति
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0रेल बस्ती, हॉकर बेदखली बंद रखने का हाईकोर्ट का निर्देश
प्रकाशित: 02 जुलाई 2026 • 2 मिनट पठन
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प्रश्नोपनिषद - 2: हूबनाथ
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एक तरफ है राज्य सत्ता की मशीनरी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की संस्कृति। दूसरी तरफ है केंद्र का SIR अटैक, सांप्रदायिक विभाजन, संस्थाओं पर नियंत्रण और विकास के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति। दोनों ही दल पूंजीवादी-नवउदारवादी मॉडल पर टिके हुए हैं, जो आर्थिक असमानता को बढ़ावा देते हैं, पर्यावरण की उपेक्षा करते हैं और केवल मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं। इन नीतियों के कारण किसान, मजदूर, छात्र, युवा और महिलाओं सहित आम नागरिकों की आवाज दब रही है, उनकी चिंताएं उपेक्षित हो रही हैं और उनके हितों को नुकसान पहुंच रहा है।
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लेफ्ट फ्रंट एक स्वतंत्र वैचारिक शक्ति है जो न सत्ता की लूट को बढ़ावा देती है और न ही धर्म के नाम पर समाज को बाँटती है। टीएमसी और भाजपा के भ्रष्टाचार तथा सांप्रदायिक कोलाहल से पूरी तरह अलग, लेफ्ट फ्रंट तीसरा रास्ता प्रस्तुत कर रहा है — लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित एक प्रगतिशील भविष्य का रास्ता, जिसका नाम है “लेफ्ट फॉर फ्यूचर”।
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