नीट परीक्षा का पेपर लीक हुए लगभग तीन महीने हो चुके हैं। घोर निराशा और अनिश्चितता के कारण कम से कम 22 परीक्षार्थियों ने आत्महत्या कर ली है। जो परीक्षा हो चुकी थी, उसे रद्द कर दिया गया और दोबारा परीक्षा कराई गई। फिर भी, मोदी सरकार में किसी में भी पछतावे या अफ़सोस का कोई भाव नहीं दिखा। शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी आपदा और इतने सारे परीक्षार्थियों की बुरी हालत के बावजूद, किसी ने भी इसकी थोड़ी सी भी ज़िम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री तो दूर, शिक्षा मंत्री ने भी चिंता और परेशानी से जूझ रहे लाखों युवाओं को भरोसा दिलाने की ज़रूरत नहीं समझी। सत्ता के शिखर पर होने के कारण उनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि देश की आने वाली पीढ़ी के दुख ने उनके दिल को ज़रा भी नहीं छुआ। शायद वे इसलिए बेपरवाह हैं क्योंकि उनके अपने परिवारों के बच्चे इन मुद्दों से बहुत दूर हैं; ज़्यादातर केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। नतीजतन, वे देश में पेपर लीक या शिक्षा व्यवस्था के ढहने को लेकर उदासीन बने रहते हैं।

हालाँकि, छात्र और युवा समुदाय—जिनके लिए ये मुद्दे वास्तव में मायने रखते हैं—चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के आह्वान पर अलग-अलग चरणों में विरोध प्रदर्शनों में शामिल होना शुरू किया। एक महीने पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद, सोनम वांगचुक भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। छात्रों और युवाओं को अपना समर्थन देते हुए, उन्होंने विरोध स्थल पर ही आमरण अनशन शुरू कर दिया और दूसरे छात्र भी उनके साथ जुड़ गए। जैसे-जैसे समय बीतता गया, भीड़ बढ़ती गई और समर्थन व एकजुटता मज़बूत होती गई। हालाँकि, मोदी सरकार ने स्थिति को नज़रअंदाज़ करना जारी रखा। इसी बीच, मॉनसून सत्र के पहले दिन 'संसद मार्च' का आह्वान किया गया। ठीक इससे पहले, अमित शाह की पुलिस अचानक बहुत ज़्यादा जोश के साथ हरकत में आई; उन्होंने ज़बरदस्ती अनशन कर रहे वांगचुक को हटाया और उन्हें एक तरह से अस्पताल में नज़रबंद कर दिया। इस घटना ने आग में घी का काम किया। इसने पूरे देश में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया पैदा की—सिर्फ़ छात्रों और युवाओं में ही नहीं, बल्कि हर वर्ग के लोगों में। जंतर-मंतर पर भीड़ तेज़ी से बढ़ने लगी। लोगों की यह भारी भीड़ इस बात का साफ़ संकेत थी कि संसद तक का मार्च जन-विरोध की एक विशाल लहर में बदल सकता है। खास बात यह है कि जो लोग पहले कभी ऐसे विरोध-प्रदर्शनों में शामिल नहीं हुए थे, वे भी अब बड़ी संख्या में जंतर-मंतर पहुँच रहे हैं।

सरकार को अच्छी तरह अंदाज़ा था कि यह आंदोलन उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। इसलिए, इसे कुचलने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। ज़ुल्म और बर्बरता की कोई हद नहीं रही; दिल्ली की सड़कें आने वाली पीढ़ी के खून से लाल हो गईं। बेगुनाह छात्रों के साथ खूंखार अपराधियों, गुंडों, असामाजिक तत्वों और आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया गया। फिर भी, उन्हें दबाया नहीं जा सका। पिटाई खाने, खून बहने और गिर पड़ने के बावजूद, उन्होंने सड़कें छोड़ने से इनकार कर दिया; वे आखिर तक लड़ते रहे।

लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने इस मामले पर एक शब्द भी नहीं कहा। वही बता सकते हैं कि वह किस ग्रह पर रह रहे थे। राजधानी की सड़कों पर उमड़ी देश के युवाओं की लहर को शांत करने में नाकाम रहने के बाद, वह अचानक—मानो किसी दूसरी दुनिया से—सामने आए और उन्हें एहसास हुआ कि परीक्षा के पेपर लीक होना एक गंभीर अपराध है और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। यही '56-इंच' वाले 'विश्व गुरु' (ग्लोबल लीडर) की पहचान है।

आंकड़ों से पता चलता है कि 2014 से अब तक 152 परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र लीक हुए हैं, जिससे कम से कम 10 करोड़ छात्र चिंता, अनिश्चितता और निराशा के शिकार हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर पेपर लीक उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुए—यानी उन राज्यों में जहाँ मोदी की 'डबल-इंजन' सरकार है। पिछले 12 सालों में यह सब होता रहा, लेकिन मोदी को कभी इस मुद्दे पर बोलते हुए नहीं सुना गया। आज ही उन्हें एहसास हुआ कि यह एक गंभीर अपराध है। क्या यह जानबूझकर साधी गई चुप्पी है, किसी मूर्ख का अहंकार है, या फिर सत्ता का घमंड?

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साभार : गणशक्ति