उत्तर प्रदेश के पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां एक ही पहचान संख्या पर 13 हजार से अधिक प्रविष्टियां दर्ज पाई गईं। चुनाव आयोग के निर्देश पर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, योगी सरकार द्वारा आरोपी अधिकारियों को निलंबित करने की बजाय पहले नई तैनाती देना और फिर किरकिरी होने पर प्रतीक्षारत करना गंभीर मिलीभगत की ओर इशारा करता है। पिछले चुनाव में जीत का मामूली अंतर और प्रभावित मतदाताओं का बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होना इस सुनियोजित खेल के राजनीतिक निहितार्थों को साफ उजागर करता है। वोटर सूची में बड़े पैमाने पर धांधली और आरोपियों पर सरकारी मेहरबानी ने उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सीपीआई(एम) राज्य समिती के सदस्य नवाबउद्दीन ने इस रिपोर्ट के जरिए प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग और लोकतंत्र पर मंडराते खतरे को बेनकाब किया है।

"नागरिकों का अधिकार या कागजी खेल? लोकतंत्र की नींव पर सवालों का घेरा!" उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान लगभग 2.97 करोड़ नाम हटने और 84 लाख नए नाम जुड़ने से पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। पीलीभीत में 13 हजार से अधिक नामों में एक ही ईपीआईसी नंबर पर गड़बड़ी और झांसी में अजीबोगरीब नाम दर्ज होने के मामले सामने आए हैं। इन अनियमितताओं के चलते अधिकारियों पर निलंबन व एफआईआर की कार्रवाई की गई है। सीपीआई(एम) /भाकपा (माले) और विपक्षी दलों ने एसआईआर प्रक्रिया को रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

अधिकारों की जंग, मजदूरों का यलगार - काम दो, दाम दो, सुनो जनता की पुकार! उत्तर प्रदेश खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन ने 11 से 17 सितंबर तक प्रदेशभर के विकासखंड कार्यालयों पर धरना-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस प्रदेशव्यापी अभियान के दौरान 12 सितंबर को कई जिलों में मजदूर वर्ग के महान नेता एवं सीपीआई(एम) के पूर्व महासचिव कामरेड सीताराम येचुरी को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यूनियन ने मनरेगा बहाली, 200 दिन रोजगार, 700 रुपये दिहाड़ी, बकाया भुगतान, मुफ्त बिजली-राशन और पेंशन बढ़ाने की मांग की। इसके अलावा भूमिहीनों को जमीन-आवास, बंद स्कूल खोलने, मुफ्त शिक्षा-स्वास्थ्य और जन-अधिकारों की रक्षा का मुद्दा उठाया। देवरिया, जौनपुर, मुरादाबाद, बलिया समेत कई जिलों में यह आंदोलन व्यापक रूप से चलाया गया। अभियान के दौरान मजदूरों के अधिकारों के संघर्ष को आगे भी निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया गया।

सोशल मीडिया पर समाज के सभी वर्गों के लोग भाजपा सरकार के इस दिशा-निर्देश को लेकर गुस्सा जताने लगे हैं। सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और सिंडिकेट को लेकर 'जीरो टॉलरेंस' नीति के साथ काम शुरू करने का वादा करने वाली सरकार अचानक कर्मचारियों के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गई है?

प्रश्न पूछना ही नागरिक का धर्म है- भारत का लोकतंत्र आज एक संधिकाल से गुजर रहा है। यदि सूचनाओं को छिपाकर जनता के जनादेश को बदलने का प्रयास किया जाता है, तो यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा।