26 मई - राज्य और केंद्र सरकारों को सरकारी विभागों में लाखों रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। गिग मजदूरों की संख्या हर साल बढ़ रही है, रोजगार में कोई सुरक्षा नहीं है। डीवाईएफआई 9 जून को विभिन्न विभागों के मुख्य जिला अधिकारियों और जिलों में रेलवे कार्यालयों को मांग पत्र सौंपेगी, जिसमें राज्य में पारदर्शी एसएससी भर्ती, बंद कारखानों को खोलने, अस्थायी संविदा श्रमिकों की स्थायी भर्ती और रेलवे के विभिन्न विभागों में स्थायी कर्मचारियों की भर्ती मुख्य मुद्दे रहेंगे। इसके साथ ही, डीवाईएफआई नेताओं ने राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं से स्थायी रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। राज्य अध्यक्ष अयनांशु सरकार और राज्य सचिव ध्रुबज्योति साहा सहित राज्य के नेताओं ने मंगलवार को डीवाईएफआई के राज्य कार्यालय दिनेश मजूमदार भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी के लिए काम और सभी के लिए शिक्षा की मांग करते हुए 9 जून के इस कार्यक्रम की घोषणा की।

सरकारी अनुमानों के अनुसार, भारतीय रेलवे के विभिन्न कार्यालयों में वर्तमान में लगभग तीन लाख पद खाली पड़े हैं। ध्रुबज्योति साहा के अनुसार, 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में बेरोजगारी दर लगभग 9.2 प्रतिशत है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर लगभग 13.3 प्रतिशत है। रेलवे विभाग में अस्थायी संविदा कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में उन्होंने कहा, "रेलवे के संविदा कर्मचारी चौबीसों घंटे, चौबीसों घंटे काम करते हैं और उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती।" वाम मोर्चा सरकार के दौरान हमारे राज्य में सॉल्ट लेक में आईटी हब सेक्टर 5 का निर्माण हुआ था, यह राज्य का आखिरी सफल आईटी हब बना, लेकिन उसके बाद एक भी सेक्टर 6 नहीं बन पाया। शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और उर्वरकों के कालाबाजारी जारी है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कोई नीति-निर्देश नहीं है।

इस बीच, राज्य में रेलवे विक्रेताओं को हटाने और रेलवे के बुनियादी ढांचे के निजीकरण के मुद्दे को एकसाथ रखते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जानती है कि अगर विक्रेता नहीं होंगे तो अलग-अलग कॉर्पोरेट ब्रांड की खाने-पीने की दुकानों को बढ़ने का अवसर मिलेगा। लोगों को अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी और जो लोग इसे वहन नहीं कर सकते वे भूखे रह जाएंगे। इसके साथ ही, सरकारी रेलवे कर्मचारियों के स्थायी पद भी नहीं भरे जाएंगे। इसलिए, भाजपा सरकार के लिए पूरी रेलवे प्रणाली को कॉरपोरेट्स को सौंपना आसान हो जाएगा। उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय श्रम मंत्रालय से वार्षिक रोजगार सर्वेक्षण प्रकाशित करने और देश में सरकारी भर्तियों की वास्तविक तस्वीर जनता के सामने लाने की मांग की।

इस अवसर पर अयनांशु सरकार ने बताया कि 1 जून को डीवाईएफ के संस्थापक अध्यक्ष दिनेश मजूमदार के जन्मदिन के अवसर पर हावड़ा जिले के मल्लिक फाटक स्थित रॉय भवन में 'विभाजन की राजनीति और वर्तमान समाज' शीर्षक से एक स्मृति व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। युवाशक्ति पत्रिका के पूर्व संपादक अर्नब भट्टाचार्य मुख्य वक्ता होंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल में रवींद्र-नजरुल-सुकांत की संस्कृति खतरे में है। रवींद्रनाथ के गीत गाने वालों को देशद्रोही करार दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में, डीवाईएफआई ने रवींद्रनाथ, नजरुल इस्लाम और सुकांत भट्टाचार्य के योगदान से संचित बंगाल की सद्भाव संस्कृति की रक्षा के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। बंगाल में कॉरपोरेट शक्तियों को प्राकृतिक संसाधनों की बिक्री के अलावा, डीवाईएफआई 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है।

साभार:- गणशक्ति