आवाम पर चौतरफ़ा हमला

कॉर्पोरेट लूट, नफ़रत की राजनीति और आर्थिक तबाही के खिलाफ़ माकपा का प्रतिरोध का आह्वान

*

नई दिल्ली, 5 सितंबर: देश इस वक्त गंभीर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहां प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक नीतियां आम जनता की कमर तोड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता में बैठी भाजपा और संघ परिवार नफ़रत, भ्रष्टाचार और कॉर्पोरेट-परस्त नीतियों के जरिए देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे को छिन्न-भिन्न करने में लगे हैं। 4-5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की पोलित ब्यूरो की दो दिवसीय बैठक में देश की मौजूदा स्थिति पर गहन चिंता व्यक्त करते हुए जनता से इन हमलों के खिलाफ एकजुट संघर्ष का आह्वान किया गया।

पर्यावरणीय तबाही और कॉर्पोरेट लालच

पोलिटब्यूरो ने हाल ही में आई भीषण प्राकृतिक आपदाओं में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया, जो जलवायु परिवर्तन की तीव्र प्रक्रिया का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। नेपाल और चीन को प्रभावित करने वाली विनाशकारी हिमालयी ग्लेशियर आपदा, ग्लेशियरों के पिघलने और अपर्याप्त पूर्व-चेतावनी प्रणालियों के परिणामों को उजागर करती है। एल नीनो का प्रभाव भी बुरी तरह महसूस किया जा रहा है। जहां असम जैसे राज्यों में बिन मौसम की विनाशकारी बाढ़ देखने को मिली है, वहीं कई अन्य राज्यों में कम बारिश और सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। कॉर्पोरेट लालच के कारण पर्यावरण का विनाश ही इन चरम मौसमी परिस्थितियों का मूल कारण है।

राम जन्मभूमि ट्रस्ट घोटाला:आस्था के नाम पर संघ परिवार की लूट

एक बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला सामने आया है, जिसमें संघ परिवार के नेताओं पर अयोध्या राम मंदिर के दान को हड़पने का आरोप लगा है। संघ परिवार के नेतृत्व वाले राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे रहने वाले कई लोगों पर अब मंदिर के दान में हेराफेरी का आरोप है। यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सुनियोजित अनादर है। यह केवल अक्षमता नहीं, बल्कि राजनीतिक संरक्षण के तहत दोषियों को जानबूझकर बचाना है, जहां पवित्र चढ़ावे को लूट का सामान समझा जा रहा है और श्रद्धालुओं की आस्था का निर्लज्जता से सौदा किया जा रहा है। ये कारनामे संघ परिवार के असली चेहरे को बेनकाब करते हैं और इनकी गहन जांच व पर्दाफाश जरूरी है। सरकार को इस जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों को सजा देकर अपनी निष्ठा साबित करनी चाहिए।

जुझारू आंदोलनों को सलाम: 'दिमागी नक्सल' कहकर दमन की कोशिश

पोलिटब्यूरो ने ट्रेड यूनियन, किसान और कृषि मजदूर संगठनों द्वारा 10 अगस्त को बुलाए गए विरोध-प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में भाग लेने वाले सभी मजदूरों, किसानों और कृषि मजदूरों को बधाई दी। पोलिटब्यूरो ने परीक्षा पत्र लीक (पेपर लीक) विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों और युवाओं को भी बधाई दी। जंतर-मंतर के प्रदर्शनों से प्रेरित होकर, देश भर के छात्रों ने स्कूलों में बेहतर सुविधाओं और सरकारी स्कूलों को बंद करने के खिलाफ जैसे विभिन्न मुद्दों पर विरोध दर्ज कराया। ये विरोध-प्रदर्शन और प्रदर्शन दिखाते हैं कि लोग, विशेष रूप से युवा, केंद्र सरकार और उसकी दमनकारी नीतियों के डर से मुक्त हो रहे हैं। आरएसएस और उससे जुड़े संगठन इन प्रदर्शनों से ध्यान भटकाने और नफरत भरे मुद्दों व आरक्षण विरोधी आंदोलनों को बढ़ावा देकर जनता की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

विरोध प्रदर्शनों को अवैध ठहराना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2026 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में दिया गया 'दिमागी नक्सल' (इंटेलेक्चुअल नक्सल) संबंधी बयान, वैध राजनीतिक असहमति को कलंकित करने का एक सोचा-समझा प्रयास है। यह शब्द एक खतरनाक राजनीतिक हथियार है जो सशस्त्र माओवादियों और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विपक्ष के बीच की रेखा को धुंधला करता है। यह बयानबाजी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक बहिष्कार के लिए है—यह आलोचकों को अवैध ठहराने, असहमति को दबाने और शिक्षा, रोजगार व जन कल्याण पर सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए एक वैचारिक दुश्मन खड़ा करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। पोलियब्यूरो उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्य सरकारों के रवैये की भी निंदा करता है, जिन्होंने दिल्ली में आयोजित विशाल रैली में सीपीआई कार्यकर्ताओं को भाग लेने से रोकने की कोशिश की। ये सभी घटनाएं लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक ढांचे पर बढ़ते हमलों को दर्शाती हैं। माकपा (CPI-M) लोगों से इन हमलों का विरोध करने और अपने कठिन संघर्षों से हासिल अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील करती है।

जीडीपी का भ्रमजाल और कॉर्पोरेट को खैरात

2026-27 की पहली तिमाही के लिए भारत की 7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर का आंकड़ा सच को उजागर करने के बजाय छिपाता ज्यादा है। यह मुख्य रूप से एक ऐसे तंत्र को वैधता प्रदान करने के राजनीतिक उपकरण के रूप में काम कर रहा है जो कार्यबल की वास्तविक स्थिति को दरकिनार करते हुए असमानता को और गहरा करता है। यह डेटा गहराते कृषि संकट की वास्तविकता की अनदेखी करता है—जहां कृषि क्षेत्र 3.6 प्रतिशत की मामूली गति से रेंग रहा है—और खनन क्षेत्र में गिरावट आ रही है। यह मजदूरों और किसानों के लिए बढ़ी हुई लागत के दर्द पर पर्दा डालता है। ये जीडीपी आंकड़े आम जनता की उन कठिनाइयों से पूरी तरह कटे हुए हैं जो महंगाई, कुपोषण और बेरोजगारी का सामना कर रही हैं।

कॉर्पोरेट और क्रोनी पूंजीवाद को लाभ

भाजपा सरकार 'समुद्र मंथन इंसेंटिव स्कीम', 'सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0', 'मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS)' और 'इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS)' के माध्यम से घरेलू और विदेशी, दोनों निजी कॉर्पोरेट घरानों को सार्वजनिक धन हस्तांतरित करने के लिए सुधारों को प्रोत्साहन देना जारी रखे हुए है। केंद्रीय प्रोत्साहन कार्यक्रमों की तर्ज पर, कई राज्य सरकारों ने भी इसी तरह के प्रोत्साहन कार्यक्रमों की घोषणा की है और कॉर्पोरेट घरानों को भारी मात्रा में धनराशि हस्तांतरित कर रही हैं। सुभाष चंद्रा पर एनसीएलटी (NCLT) का हालिया आदेश संसाधनों के इस हस्तांतरण को एक बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाता है। केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) 2016 व्यापार सुगमता (Ease of doing business) के नाम पर कॉर्पोरेट हेराफेरी के माध्यम से सार्वजनिक धन की ऐसी वैधानिक लूट का प्रावधान करता है। माकपा आईबीसी 2016 को तत्काल रद्द करने और चूककर्ताओं को सजा देने तथा सार्वजनिक धन की इस लूट को रोकने के लिए इसके स्थान पर एक मजबूत कानून बनाने की मांग करती है।

जातिगत जनगणना पर चालबाज़ी और बढ़ता सामाजिक उत्पीड़न

जनगणना 2027 का उपयोग भाजपा द्वारा अपने हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। सोलह वर्षों के अंतराल के बाद और ऐसे समय में जब नागरिकता, चुनावी अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाले कई अन्य कार्य जारी हैं, जनगणना 2027 का अभ्यास बहुत महत्व रखता है। डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली भी पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं है। जनगणना की जानकारी को अन्य सरकारी डेटाबेस से जोड़ने की संभावना एक गंभीर मुद्दा है। व्यक्तिगत डेटा संग्रह का एक साथ विस्तार, मतदाता सूची का सत्यापन और नागरिकता पर बहस, जानकारी के अंतिम उपयोग और जुड़ाव को लेकर जायज चिंताएं पैदा करती हैं। जनगणना का समय भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2026 के बाद आयोजित जनगणना के आधार पर ही परिसीमन किया जा सकता है। इसका राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व के भावी वितरण पर असर पड़ेगा। जाति की गणना के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली भी दोषपूर्ण है। केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ही उपलब्ध सूची में से अपनी जाति/जनजाति चुन सकते हैं। दूसरों के लिए, इसे 'उत्तरदाता द्वारा घोषित' के रूप में दर्ज किया जाएगा। सामान्य जाति के प्रश्न को दर्ज करने के लिए एक व्यापक पूर्व-निर्धारित सूची या संरचित तंत्र की अनुपस्थिति से जातियों और उप-जातियों की प्रविष्टियों की बाढ़ आ जाएगी। इससे सटीक आंकड़े प्राप्त करना संभव नहीं होगा।

जातिगत भेदभाव की घटनाएं

2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद से दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ी जातियों पर हमले बढ़े हैं। यह अत्यंत शर्मनाक है कि आईआईटी मंडी जैसे प्रमुख संस्थान के अधिकारियों ने चतुर्वर्ण व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए एक पोस्टर निकाला। पोस्टर में कहा गया है कि शूद्रों का काम उच्च जातियों की सेवा करना है। यह भारतीय संविधान का गंभीर उल्लंघन है। ऐसे कृत्य की सार्वभौमिक निंदा की जानी चाहिए, और इस पोस्टर को निकालने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उन्हें सजा दी जानी चाहिए। इसी तरह, उत्तराखंड के हल्द्वानी में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के साथ किए गए व्यवहार की भी निंदा की जानी चाहिए और दोषियों को सजा दी जानी चाहिए।

वैश्विक तनाव और आगामी रणनीति

जुलाई 2026 से, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की पहचान तीव्र होते भू-राजनीतिक संघर्षों और बढ़ी हुई आर्थिक नीति अनिश्चितता से रही है। प्रमुख घटनाओं में पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा और वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल, साथ ही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के सामने उच्च मुद्रास्फीति और ऋण संकट शामिल हैं। पोलिटब्यूरो ने दुनिया भर में, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्षों पर अपनी चिंता व्यक्त की। इन हमलों ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र और दुनिया को संकट में धकेल दिया है। दिल्ली में आगामी ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के मेजबान के रूप में भारतीय सरकार को अमेरिकी आक्रामकता की निंदा करनी चाहिए और फिलिस्तीन, ईरान और क्यूबा के साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए, जो भीषण हमलों का सामना कर रहे हैं।

शुद्धिकरण अभियान

अंत में, पोलिटब्यूरो ने पार्टी के 24वें महाधिवेशन के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे 'शुद्धिकरण अभियान' (Rectification Campaign) की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की। पार्टी के भीतर गैर-वर्ग प्रभावों, संसदीय भटकाव और जन-दिशा (Mass Line) को मजबूत करने पर बल दिया गया। इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए 9-11 अक्टूबर को नई दिल्ली में केंद्रीय समिति (Central Committee) की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।